पत्रकारिताका कैयन विषयहरूमा असमझदारी हुन सक्छन् । कैयन विषयहरू प्रक्रियागत र सञ्चारकर्मीका व्यवहारगत त्रुटीहरुपनि हुन सक्छन् । ती फरक विषयहरू भए तर जसरी सञ्चारमाध्यमहरूले हिजोदेखि आजसम्मका शासक र प्रशासकहरूलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि खवरदारी गरे, जसरी यो देशमा ठुला ठुला काण्डहरूमा उनीहरूले प्रभावकारी अनुसन्धान गरेर लुकाउन खोजिएका विषयहरू बाहिर ल्याए ती विषयहरूका बारेमा भने नेपालको सञ्चार क्षेत्रले गरेको कामको कोही कसैले पनि प्रशंसा नगरेर सुकै पाउँदैनन् । पद र ओहदामा बसेर विभिन्न खाले अनियमितमा संलग्नहरूले कमाएका अकुत सम्पत्तिहरूका विषयमा प्रभावकारी रूपमा खोजवीन गर्नुपर्ने आवस्यकता हिजो पनि थियो आज पनि छ र यो विषय भोलि आउने अरू सरकारहरूको पनि प्राथमिकतामा रहने विषय हो ।
गाउँमा जनताहरू सिटामोल खान नपाउने अवस्थामा रहिरहँदा तीनै जनताले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका विभिन्न खाले नीति विपरीतका कार्यहरूले उनीहरूका आसेपासे र उनीहरूका आफन्तहरूले मात्र रजगज गरेकै हुन । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि भ्रष्टाचार सबैभन्दा नराम्रो विषय हो । किनकि गरिबहरू दिनप्रतिदिन गरिब हुँदै देश छोड्नुपर्ने र केही मुट्ठीभरका शासकहरूले जनताको पसिनाबाट उठेको करबाट तलब खाएर बदमासी गर्ने क्रम तीव्र बनेकै थियो । अर्कोतर्फ समाजमा कहलिएका र धनी वर्गहरूले समेत गरिबसँग सुन राखेर वा केही रकम दिएको भरमा वार्षिक ५० प्रतिशत सम्म व्याज जोड्ने र तिर्न नसकेपछि सुन र जग्गा जमिन हडप्ने प्रचलन पनि निकै धेरै मात्रामा गाउँका कुना कुनामा अहिले पनि विद्यमान छ ।
यी र यस्ता धेरै विषयहरूमा गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान गरेर राज्यलाई कर नतिरेर अवैधानिक तवरबाट धन र सम्पत्ति जोडेका व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति छानबिनको माध्यमबाट कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जसरी सरकारले प्रभावकारी कामको सुरुवात गरेको छ यसमा कुनै पनि पक्ष वा विपक्ष नभई निष्पक्ष छानबिन गरेर प्राप्त भएको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र उक्त रकमबाट देशका ठुला ठुला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने अनि उक्त रकमबाट प्राप्त हुने मुनाफा गरिबहरूलाई सेयरमार्फत वितरण गरेर समग्र देशका सबै नागरिकहरूलाई धनी बनाउन सकिने र देशको समग्र आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिने देखिन्छ ।
जबसम्म गरिब र निमुखाहरूका नाममा ओहदामा बसेर विभिन्न किसिमले सरकारलाई कर नतिरेर बदमासी भएको छ यस्ता अन्य धेरै विषय र क्षेत्रमा रहेकाहरूको समेत छानबिन गरेर देश निर्माणमा त्यस्तो रकम लगाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता अनुसार सरकारले गरेको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होस् । विगतका दिनहरूमा पनि यस्ता धेरै आयोगहरू निर्माण भए तर सोचेअनुसारका कामहरू हुन सकेनन् यसपालि प्रभावकारी काम हुनुपर्दछ भन्ने जनचाहना धेरै छ ।
